चुनौती का समुद्र, और माझी की जिद

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आज चार वर्ष पूर्ण होने पर विकास पत्रिका का विमोचन।

अनुभव अवस्थी

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। आज शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार के चार सफल वर्ष पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सरकार के इन चार वर्षों में हुए काम-काज की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरकार के चार साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को शामिल करते हुए ‘विकास पुस्तिका’ जारी की। सफल चार साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, ‘उत्तर प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की नई कार्य-संस्कृति को श्रेय जाता है कि कोरोना जैसे आपदाकाल में भी यह राज्य, राष्ट्रीय पटल पर एक समृद्ध राज्य के तौर पर उभरा है। चार वर्षों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का एक सिंहावलोकन…’

चार वर्ष के भीतर प्रति व्यक्ति आय भी दुगनी से अधिक बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि बीमारू राज्य की श्रेणी से निकालकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी लेकिन अर्थव्यवस्था और निवेश के मामले में प्रथम तीन स्थानों में हम कहीं नहीं थे। इतना ही नहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी ऐसा ही था। बेरोजगारी भी अधिक थी।उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। देश में इज ऑफ डूईंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की दूसरी स्थान पर है। देश की 2015-16 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पांचवें-छठे स्थान पर थी वह अब दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में ऊभरी है और चार वर्ष के भीतर प्रति व्यक्ति आय भी दुगनी से अधिक बढ़ी है। रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाया है।

उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है और हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पहले उद्योगों के लिए माहौल बनाया, जहां कोई आना नहीं चाहता था अब वहां लोग निवेश कर रहे हैं। आज यहां सकारात्मक माहौल है। निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इसी का परिणाम है कि यूपी में प्रतिव्यक्ति आय दोगुनी से अधिक पहुंच गई है। हमने इस काम को केंद्र के साथ मिलकर किया और राज्य ने कई और उपलब्धियां हासिल कीं हैं। हमने रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। सरकार ने अब तक तीन लाख करोड़ से अधिक का निवेश हासिल करने में सफलता पाई है।

उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में जहां पहले उत्तर प्रदेश 23वें नंबर पर रहता था लेकिन आज अपनी कार्यनीति की वजह से पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि यह वही प्रदेश है जो कभी गन्ना उत्पादन में पहले नंबर था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने गन्ना मिलों को बंद कर इसे बर्बाद कर दिया था। मगर हमारी सरकार ने गन्ना उत्पादन को फिर से एक नए मुकाम पर पहुंचाया है जहां गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान किया। कोरोना कालखंड के दौरान भी हमने सभी 119 चीनी मीलों का सफलतापूर्वक संचालन किया।

जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

सरकार ने 2.61 करोड़ शौचालय बनाकर तैयार किए जिसका लाभ 10 करोड़ लोगों को मिला है। आज प्रदेश में हर पर्व और त्यौहार खुशी से मनाया जाता है। जिला मुख्यालयों में दस घंटे बिजली और तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे बिजली की सुविधा दी जा रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। आज प्रदेश देश में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। यह वही प्रदेश है, जहां 04 वर्ष पहले तक केन्द्र की किसी योजना का स्थान नहीं होता था। यह योजनाएं ही आज नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से 07 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है। हम नगर निकायों में भी जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

प्रदेश के अंदर 50 लाख से अधिक MSME यूनिटों की स्थापना हुई।

मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 04 वर्ष के दौरान प्रदेश में 03 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। 35 लाख से अधिक युवाओं को इससे नौकरी/रोजगार प्राप्त हुआ है। परम्परागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP की योजना आज देश-दुनिया में बेहद लोकप्रिय है। इसने परम्परागत उद्यम को नई उड़ान व पहचान दी है। इससे प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP योजना का परिणाम रहा कि प्रदेश के अंदर 50 लाख से अधिक MSME यूनिटों की स्थापना हुई। ₹2,13,000 करोड़ से अधिक के ऋण बैंकों से उपलब्ध कराने में मदद मिली व 1.80 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। हमारी सरकार ने मुसहर गांव में बुनियादी सुविधाएं, थारू व कोल समुदाय के गांवों में आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया है।

सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे प्रदेश वासी

प्रदेश में किसानों के हित के लिए कई कदम उठाए गए हैं। खांडसारी उद्योग में लाइसेंस की प्रक्रिया के सरलीकरण व नि:शुल्क प्रदान करने का कार्य किया गया। इस क्रम में 266 नए लाइसेंस उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के अंतर्गत दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा किया गया है। साथ ही लंबित 11 सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया। हमने किसानों के हितों के लिए कार्य प्रारम्भ किए हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसी योजनाएं प्रदेश में लागू हुई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। आज प्रदेश देश में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। यह वही प्रदेश है, जहां 04 वर्ष पहले तक केन्द्र की किसी योजना का स्थान नहीं होता था। यह योजनाएं ही आज नागरिकों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बन रही हैं।

अपराध और अपराधियों पर अंकुश।

पुलिस रिफॉर्म में भी हमने अच्छे कार्य किए हैं। वर्षों से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की मांग को लागू करने में सफल रहे हैं। लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। प्रदेश में 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, 04 नए महिला थाने, आर्थिक अपराध शाखा के 04 नए थाने, विजिलेंस के 10 नए थाने, साइबर क्राइम के 16 नए थाने व अग्निशमन के 59 नए केन्द्रों की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम रहा है कि प्रदेश में डकैती, लूट, हत्या, बलवा और बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है। 04 वर्षों की इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश के overall perception को बदल दिया। प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस कार्य में हमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।

उ.प्र. में कोरोना प्रबंधन बेहतरीन रहा है। वैश्विक संगठन WHO
ने भी इसकी प्रशंसा की है। 2016-17 से 2020-21 के बीच प्रदेश में 30 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो रही है। दो नए AIIMS गोरखपुर एवं रायबरेली में संचालित हो चुके हैं।प्रदेश में एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, 51 नए राजकीय महाविद्यालय, 24 राजकीय पॉलीटेक्निक, 04 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और लगभग 260 ITI की स्थापना को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षा छात्रों को एक मंच देने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। अभी तक इस योजना से 18 लाख से अधिक छात्र फिजिकली व वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पिछले 04 वर्षों के दौरान 54 लाख से अधिक बच्चों ने प्रवेश लिया है। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सवा लाख से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।