देश में कोरोनावायरस के बढ़ते प्रभाव को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

अनुभव अवस्थी
देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति के बाद जहां कोरोना कर्फ्यू (रात्रि कालीन) समेत कई तरह की रोक लगाई गई है तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनेताओं की चिंताएं भी बढ़ गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कोरोना के चलते देश में बनी गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा।
उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए, राज्यों में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराये जाएं तथा दूसरी कंपनियों के टीकों को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के मद्देनजर गरीबों को छह हजार रुपये की मासिक मदद मुहैया कराई जाए।
Sonia appeals to PM to put in place minimum monthly guaranteed income scheme, transfer Rs 6,000 into every eligible citizen's account
— Press Trust of India (@PTI_News) April 12, 2021
‘टीका एक बड़ी उम्मीद है,संक्रमण की स्थिति और अनुमान के आधार पर राज्यों में टीके उपलब्ध कराये जाएं
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को हुई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक का हवाला देते हुए पत्र में कहा, ‘टीका एक बड़ी उम्मीद है। दुख की बात है कि ज्यादातर राज्यों में तीन से पांच दिन का ही टीका बचा हुआ है। ऐसे में हमें टीके को यहां बनाने की गति तेज करने के साथ ही अन्य कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग की अविलंब मंजूरी देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि उम्र की बजाय जरूरत के मुताबिक टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा राज्यों को भी संक्रमण की स्थिति और आगे के अनुमान के आधार पर ही टीके उपलब्ध कराये जाएं।
गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों को आर्थिक मदद दी जाए
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में यह भी आग्रह किया कि कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से निपटने के लिए सभी जरूरी चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को जीएसटी से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों को छह हजार रुपये की मासिक आर्थिक मदद दी जाए।