सीनियर सिटीजन के लिए नियम कानून कायदे नीति आयोग सब होने के बावजूद भी बार-बार होते हैं प्रताड़ित लीगल एडवाइजर दीप्ति सुतारिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि हमारे देश में सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के साथ कई तरह के अन्याय और अत्याचार होते हैं खासकर के मेट्रो शहर से शुरू हुई या विसंगतियां अब छोटे शहरों में भी बढ़ती जा रही है घर परिवार के लोग अपने बड़े बुजुर्ग की सही देखभाल नहीं करते हैं और ना ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं परिवार के बुजुर्गों के साथ ध्रुव व्यवहार करते हुए उनकी संपत्ति अभी छल कपट से अपने नाम करवा लेते हैं लीगल एडवाइजर गिप्पी द्वारा बताया गया कि देश में सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल प्राधिकरण हो जाए पर जाकर एक सीनियर सिटीजन पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सके ट्रीब्यूनल फास्ट कोट ट्रैक की तरह कार्य करें और उनका निर्णय सप्ताह या एक पखवाड़े में आ जाए पीड़ित सीनियर सिटीजन को अपने अधिकार के लिए जगजीत याचिका की व्यवस्था नहीं है ऐसे में सरकार को सीनियर सिटीजन के लिए विशेष कोर्ट चलाना की अति आवश्यकता है जिससे अन्याय और अत्याचार से जूझ रहे सीनियर सिटीजन को न्याय मिल सके.
