ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रमुख सचिव संजय दुबे ने दी बधाई।
समय पर राशि चुकाने वाले उपभोक्ताओं के प्रति व्यक्त किया गया आभार।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जुलाई 2022 में 900 करोड़ रूपए का रिकॉर्ड राजस्व संग्रहित किया है। इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने कंपनी प्रबंधन, अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई दी है।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जुलाई 2022 में अभियान चलाकर पूरे 31 दिन राजस्व संग्रहण के लिए विशेष प्रयास किए। इसी का आशातीत परिणाम रहा कि जुलाई माह के अंत तक कंपनी को 900 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इस राजस्व में सबसे ज्यादा 246 करोड़ इंदौर शहर वृत्त से प्राप्त राशि है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 900 करोड़ रूपए का राजस्व संग्रहण करने पर बधाई देते हुए कहा कि यह कंपनी के प्रबंधन, अधिकारियों, मैदानी कर्मचारियों के परिश्रम का परिणाम है। ऊर्जा मंत्री ने इसके साथ ही समय पर राशि चुकाकर ऊर्जा क्षेत्र में अपनी सकारात्मकता से भूमिका निभाने वाले उपभोक्ताओं को भी आभार माना है। उन्होंने इंदौर शहर वृत्त की टीम को भी तीन माह में कुल सात सौ करोड़ से ज्यादा अर्जित करने पर बधाई दी। इधर मप्र के प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जुलाई 2022 में 900 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड राजस्व संग्रहण पर कंपनी प्रबंधन, अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई दी है। समय पर राशि चुकाने वाले उपभोक्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। प्रमुख सचिव दुबे ने विशेष तौर पर इंदौर शहर वृत्त की टीम को बधाई दी, जिन्होंने सतत तीन माह में सवा दो सौ करोड़ से ज्यादा का राजस्व एकत्र कर रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर शहर का सीआरपीयू भी प्रदेश में सबसे ज्यादा है।
सभी ने समर्पित भाव दिखाया- प्रबंध निदेशक
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने कहा कि जुलाई माह में ग्रीष्मकाल के अंतिम माह जून के बिल राशि की बिलिंग राशि एकत्र करने के लिए विशेष प्रयास किए। माह भर सभी कर्मचारियों, अधिकारियों ने समर्पित भावना के साथ कार्य किया। श्री तोमर ने कहा कि कर्मचारियों की कठिनाइयों का त्वरित समाधान किया गया, ताकि वे अगले दिन अच्छे मनोबल के साथ कार्य करे। इसी का परिणाम 900 करोड़ के राजस्व संग्रहण के साथ सामने आया। श्री तोमर ने कहा कि सामान्य रूप से जुलाई में बिल राशि आबादी क्षेत्रों से ही प्राप्त होती है, क्यों कि यह समय किसानों की ओर से मिलने वाले अंशदान(एफआरटी) का नहीं होता है।
