एस डी एम रामप्रसाद वर्मा ने गरोठ शामगढ़ की अवेध कालोनियों को लेकर जांच दल किया गठित
मिडिया में मामला आने के बाद दिखाई सक्रियता
चंदन गौड़
गरोठ शामगढ़ में अवेध रुप से काटी गई कालोनियों को लेकर एस डी एम रामप्रसाद वर्मा ने सक्रियता दिखाते हुए गरोठ तथा शामगढ़ में अवेध कालोनियों को लेकर जांच दल का गठन किया गया है जिसमें 5 _5 सदस्यों को जांच की जिम्मेदारी दी गई है।
गरोठ के बालाराम ग्वाला एव प्रवीण चोहान राजकुमार कोटवाल पत्रकार की शिकायत पर अलग-अलग मामलों में जांच दल गठित किया गया।
5 सदस्यीय जांच दल में दल प्रभारी तहसीलदार पंकज जाट , आरआई रितेश पांडुरे शामगढ़ , कस्बा पटवारी मानसिहं राणावत ,पटवारीद्वय दशरथ गुर्जर ,दिनेश पाटीदार को 28 फरवरी तक प्रतिवेदन रिपोर्ट सौपने हेतु आदेशित किया है।
शामगढ़ में पत्रकार कैलाश विश्वकर्मा की शिकायत पर दल प्रभारी तहसीलदार आरएल मुनिया , आरआई रितेश पांडुरे , मुख्य नपा अधिकारी जगदीश दानगढ़ , कस्बा पटवारी सीपी धनोतिया , पटवारी नितिन कटलाना कों 25 फरवरी 2021 तक जांच रिपोर्ट प्रस्तत किए जाने हेतु आदेशित किया है।
इधर शामगढ़ के पत्रकार विक्रम सिसौदिया द्वारा चांदखेडी़ क्षेत्र में काटी गई अवैध कालोनी श्यामनगर की तहसीलदार आरएल मुनिया शामगढ़ को की गई शिकायत पर तहसीलदार द्वारा पटवारी रामसिंह सिसौदिया से करवाई मौका जांच निरिक्षण में यह तथ्थ स्पष्ट हुआ है की भुमाफिया द्वारा उक्त भुमि पर अलग अलग प्लाट काटकर विक्रय कर दिए है। कुल 14 प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। तहसीलदार शामगढ़ द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आज अनुविभागीय अधिकारी गरोठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन भेजा है।
दरअसल भुमाफिया गरोठ व शामगढ़ में लगातार कृषि भुमियों व सरकारी भुमियों को दबाकर अवैध कालोनीयाँ काट रहे है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा की किस कालोनाईजर को कितना दंड राशि भुगतान करना होगा। इसके अलावा कैलाश विश्वकर्मा की शिकायत सही पाई गई तो शामगढ़ में गोकुलधाम कालोनी के पास काटी गई अवैध कालोनी में कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से रजिस्ट्री करवाने पर भुमाफिया व सर्विस प्रोवाईडर पर चारसौबीसी का प्रकरण भी पंजीबद्ध हो सकता है। ।
उल्लेखनीय है की अवेध कालोनियों की शिकायते काफी समय से की जा रही थी लेकिन राजस्व विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था ।
मिडिया में मामला आने के बाद आनन-फानन में जांच दल गठित किया गया है अब देखना यह है की जांच दल क्या जांच करता है और क्या जांच प्रतिवेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा यह तो समय सीमा पुरी होने के बाद ही सबके सामने आयेगा ???
